आज महान क्रांतिकारक वीर शहीद भगतसिंग जयंती

आज... 28 सप्टेंबर…
महान क्रांतिकारक वीर… शहीद भगतसिंग जयंती…
भारतात आम्ही उभारलेले क्रांतीचे आंदोलन
छत्रपती शिवाजी महाराजांना आदर्श ठेऊन उभारलेले आहे...

कारण आमचे आदर्श शिवराय आहेत

- शहीद भगतसिंह

बारावीच्या श्रेणीसुधार योजनेत बदल

बारावीच्या श्रेणीसुधार योजनेत बदल


इयत्ता बारावीसाठी असणाऱ्या श्रेणीसुधार (क्‍लास इम्प्रुव्हमेंट) योजनेत राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने बदल केला आहे. त्यानुसार ज्या विद्यार्थ्यांना या योजनेअंतर्गत ऑक्‍टोबरमधील परीक्षेला न बसता थेट मार्च महिन्यात परीक्षा द्यायची असल्यास, त्यांना तशी परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र त्यांच्यासाठी मार्चमधील परीक्षेची ही शेवटची संधी असेल.

श्रेणीसुधार ही योजना राज्य मंडळाने काही वर्षांपूर्वी सुरू केली. याअंतर्गत विद्यार्थ्यांना त्यांची मिळालेली श्रेणी पुन्हा परीक्षेला बसून सुधारण्याची संधी दिली जाते. जी श्रेणी अधिक असते त्या परीक्षेचे गुण ग्राह्य धरले जातात. ऑक्‍टोबर आणि मार्च अशा दोन सलग संधी यासाठी दिल्या जातात. मात्र अनेक विद्यार्थ्यांनी ऑक्‍टोबरऐवजी थेट मार्चमध्ये होणाऱ्या परीक्षेला प्रविष्ठ व्हायची परवानगी मंडळाकडे मागितली होती. त्यांची ही मागणी मान्य करत हा बदल करण्यात आला आहे. दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी श्रेणीसुधार योजनेंतर्गत हा नियम पूर्वीपासूनच आहे. आता तो बारावीच्या विद्यार्थ्यांनाही लागू करण्यात आला आहे, असे मुंबई विभागीय मंडळाचे अध्यक्ष लक्ष्मीकांत पांडे यांनी सांगितले.

भगिनींनो सावधान .....!!!

जय शिवराय ..जय छावा ...

मतदाराला आता 'राईट टू रिजेक्ट'चा अधिकार................

नवी दिल्ली: आगामी लोकसभा निवडणूक लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. निवडणूक आयोगाने इव्हीएममध्ये (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) 'यापैकी कोणताही नाही', असं बटण ठेवावं, असा आदेश दिला आहे.

यामुळे नागरिकांना निवडणुकीत कोणत्याही उमेदवाराला निवडून न देण्याचा अधिकार प्राप्त होणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या ऐतिहासिक निर्णयामुळे देशातील निवडणुकांचं चित्र पालटणार आहे. निवडणुका निष्प:क्षपातीपणे होऊन लोकशाही आणखी मजबूत होईल असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. 

उमेदवार नाकारणे हा सुद्धा उमेदवाराला निवडण्याइतकाच मूलभूत अधिकार आहे, असं न्यायालयाने सुनावणीत म्हटलं आहे.

याबाबत निवडणूक आयोगाला आदेश देण्यात आले असून केंद्र सरकारलाही यामध्ये सहकार्य करण्याचे न्यायालयाने सांगितलं आहे.

यामुळे यासंदर्भातील याचिका 2005 मध्ये न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. त्यावर तब्बल आठ वर्षांनी निर्णय आला आहे.