नवी दिल्ली: आगामी लोकसभा निवडणूक लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. निवडणूक आयोगाने इव्हीएममध्ये (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) 'यापैकी कोणताही नाही', असं बटण ठेवावं, असा आदेश दिला आहे.
यामुळे नागरिकांना निवडणुकीत कोणत्याही उमेदवाराला निवडून न देण्याचा अधिकार प्राप्त होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या ऐतिहासिक निर्णयामुळे देशातील निवडणुकांचं चित्र पालटणार आहे. निवडणुका निष्प:क्षपातीपणे होऊन लोकशाही आणखी मजबूत होईल असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.
यामुळे नागरिकांना निवडणुकीत कोणत्याही उमेदवाराला निवडून न देण्याचा अधिकार प्राप्त होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या ऐतिहासिक निर्णयामुळे देशातील निवडणुकांचं चित्र पालटणार आहे. निवडणुका निष्प:क्षपातीपणे होऊन लोकशाही आणखी मजबूत होईल असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.
उमेदवार नाकारणे हा सुद्धा उमेदवाराला निवडण्याइतकाच मूलभूत अधिकार आहे, असं न्यायालयाने सुनावणीत म्हटलं आहे.
याबाबत निवडणूक आयोगाला आदेश देण्यात आले असून केंद्र सरकारलाही यामध्ये सहकार्य करण्याचे न्यायालयाने सांगितलं आहे.
यामुळे यासंदर्भातील याचिका 2005 मध्ये न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. त्यावर तब्बल आठ वर्षांनी निर्णय आला आहे.
यामुळे यासंदर्भातील याचिका 2005 मध्ये न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. त्यावर तब्बल आठ वर्षांनी निर्णय आला आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा